नयाँ सुचनाहरु:
  • लिखत तथा मानव बेचबिखन मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना ।

  • नेपालीहरुको महान चाड शुभ दिपावली २०८१ सम्बन्धमा माननीय सभामुखज्यूको शुभकामना

  • बडा दशौं २०८१ को अवसरमा माननीय सभामुखज्यूको शुभकामना

  • प्राकृतिक विपद् सम्बन्धमा माननीय सभामुखज्यूको शोक वक्तव्य

  • विषयगत समितिहरुका सभापतिको निर्वाचन परिणामको सूचना 

  • विषयगत समितिहरुका सभापतिको निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना  ।

  • विषयगत समितिहरुका सभापतिको निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना  ।

हिमाल, पहाड र तराईसम्म फैलिएको कोशी प्रदेशमा झापा, इलाम, पांचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुर गरि जम्मा १४ वटा जिल्लाहरु पर्दछन् | यस प्रदेशको पुर्वतर्फ भारतको पश्चिमबंगाल र सिक्किम राज्य पर्दछन् भने दक्षिणतर्फ बिहार राज्य पर्दछ । यसै गरि उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र पश्चिमतर्फ प्रदेश नं २ र प्रदेश नं ३ पर्दछन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कोशी प्रदेशको जनसंख्या ४९,६१,४१२ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको संख्या २४,१७,३२८ (४८.७२ प्रतिशत) र महिलाको संख्या २५,४४,०८४ (५१.२८ प्रतिशत) छ । कोशी प्रदेशमा लैङ्गिक अनुपात (Sex Ratio) अर्थात प्रति १०० जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५.०२ रहेको छ । कोशी प्रदेशको जनगणना अवधिको वार्षिक औषत जनसंख्या वृद्विदर ०.८६ प्रतिशत रहेको छ । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बार्षिक औषत जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला झापा (१.९७ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम बार्षिक औषत जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला खोटाङ (–१.५६ प्रतिशत) रहेका छन् । कोशी प्रदेशको नगरपालिकाहरुको जनसंख्या ६२.४ प्रतिशत रहेको छ भने गाउँपालिकाहरुको जनसंख्या ३७.६ प्रतिशत रहेको छ ।

कोशी प्रदेशका ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्यामा साक्षरता दर ७९.७ प्रतिशत रहेको छ । पुरुषको साक्षरता दर ८६.१ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ७३.६ प्रतिशत रहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका ४१,२७,०९४ जना व्यक्तिहरु मध्ये ७१.० प्रतिशत आर्थिक रुपले सक्रिय र २८.९ प्रतिशत आर्थिक रुपले निष्क्रिय रहेका छन् जबकी आर्थिक रुपले सक्रिय वा निष्क्रिय अवस्था नखुलेका व्यक्तिहरुको संख्या ०.१ जना रहेका छन् । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका २९,३२,२०९ जना आर्थिक रुपले सक्रिय व्यक्तिहरुमध्ये २१,३४,८९१ जना (७२.८ प्रतिशत) अक्सर आर्थिकरुपले सक्रिय र ७,९७,३१८ जना (२७.२ प्रतिशत) अक्सर आर्थिक रुपले निष्क्रिय रहेका छन्  । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका २१,३४,८९१ जना अक्सर आर्थिकरुपले सक्रिय व्यक्तिहरु मध्ये २०,२४,००४ जना (९४.८ प्रतिशत) अक्सर रोजगार र १,१०,८८७ जना (५.२ प्रतिशत) अक्सर बेरोजगार रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा आर्थिक काममा संलग्न २८,३४,०८८  मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ६२.७ प्रतिशत रहेका छन् । थोक एवं खुद्रा व्यापारमा ११.१ प्रतिशत, निर्माणमा ७.० प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ४.१ प्रतिशत र अन्य सेवामा सेवामा २.८ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेका छन् ।कोशी प्रदेशमा दश वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरु मध्ये कुनै पनि आम्दानी हुने वा नहुने आर्थिक काम नगरेका व्यक्तिहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै ४५.७ प्रतिशतले विद्यार्थी भएका कारणले आर्थिक काम नगरेको देखिन्छ । आर्थिक काम नगरेका व्यक्तिहरु मध्ये घरधन्दा २०.९ प्रतिशत, बृद्ध अवस्था १२.७ प्रतिशत, पारिवारिक हेरचाह ७.२ प्रतिशत, अशक्त/बिरामी ३.९ प्रतिशत, पेन्सन/आयस्ता १.९ प्रतिशत, सामाजिक कार्य/स्वयंसेवा ०.३ प्रतिशत र अन्यमा ७.३ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा 176 मा व्यवस्था भए बमोजिम गठित कोशी प्रदेशको प्रदेश सभा तथा यसको कामकारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा १९५ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम साविक जिल्ला विकास समिति, विराटनगरको भवनमा वि.सं. 2074 साल माघ १७ गते प्रदेश सभा सचिवालयको स्थापना भएको छ । वि.सं. २०७४ माघ २२ गते सभाको पहिलो बैठक बसी प्रदेश सभाको कार्य प्रारम्भ  भएको थियो । प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सचिवालयको सञ्चालन नेपालको संविधान, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (संशोधन समेत), प्रदेश सभा नियमावली (संशोधन सहित), २०७४, प्रदेश सभा सचिवालय सञ्‍चालन ऐन, २०७६ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुँदै आएको छ । प्रदेश सभामा प्रथम हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालिबाट निर्वाचित ५६ जना र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित हुने ३७ जना गरी जम्मा ९३ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभाले दशवटा अधिवेशन सम्पन्न गरी आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको तेश्रो अधिवेशनबाट साविक प्रदेश नं. १ हाल कोशी प्रदेशको राजधानी मोरङ जिल्लाको बिराटनगरलाई तोकेको थियो भने । प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशले यस प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको हो ।

प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेश सभा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग १६ मा आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सभाले देहाय बमोजिमका कानून बनाउन पर्ने हुन्छ ।

  • प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण सम्बन्धी कानून
  • नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो राजश्वबाट मातहत स्थानीय निकायलाई वित्तिय सामान्यीकरण अनुदान दिने सम्बन्धी कानून
  • स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय स्थापना सम्बन्धी कानून
  • मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानून
  • मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक एवम् सुविधा र शपथ सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली (संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारले बनाउने)
  • प्रदेश सभाको कार्यकाल थप सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश सभाको नियमावली
  • प्रदेश सभा सचिवालय, सचिव र कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश सभाको सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन
  • प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून
  • जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानून
  • गाउं सभा र नगर सभाको कानून बनाउने प्रक्रिया सम्बन्धी कानून
  • गाउं सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धी कानून
  • अर्को प्रदेशको वासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशमा दिने समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी कानून
  • स्थानीय तह र प्रदेश वीच तथा गाउपालिका र नगरपालिका वीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश प्रहरी संगठन सम्बन्धी कानून
  • प्रदेश सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून ।

प्रदेश सभाले संविधानको विभिन्न भागमा उल्लेख भएका माथिका विषयको कानूनका साथसाथै संविधानको अनुसूची ६, ७, ९ मा उल्लेख भएका देहाय अनुसार एकल र साझा अधिकारका विषय पनि कानून बनाउन पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्ने एकल अधिकार सूचीका विषय

संविधानको अनुसूची ६ मा देहायका २१ विषयमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित प्रदेशमा लागू हुने गरी कानून बनाउन सक्दछ । १. प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, २. नेपाल राष्ट्र बैकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, ३. एफ.एम,टेलिभिजन सञ्चालन, ४. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, ५. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, ६. प्रदेश तथ्यांक, ७. प्रदेशस्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहन, ८.प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, ९. स्वस्थ्य सेवा, १०. प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी, ११. प्रदेशभित्रको व्यापार, १२.प्रदेश लोकमार्ग, १३. प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, १४. प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय, १५. प्रदेश लोक सेवा आयोग, १६. भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, १७. खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, १८. भाषा, लिपी, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, १९.प्रदेशभित्रको राष्ट्रियवन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, २० कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्यागिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, २१. गुठी व्यवस्थापन ।

प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्ने संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषय

संविधानको अनुसूची ७ मा देहायका २५ विषयमा संघीय संसद र प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्दछन । संघ र प्रदेशको साझा विषय भएकोले संघले बनाएको कानून देशभर र प्रदेशले सम्बन्धित प्रदेशमा मात्र लागू हुने गरी कानून बनाउन सक्दछ । १. फौज्दारी तथा देवानी कार्यविधि, प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता, सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया), २. आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, ३.देशको सुरक्षासंग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, ४.एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदिको स्थानान्तरण, ५.पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्धबिच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून, ६. सम्पत्ति प्राप्ती, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना, ७. करार, सहकारी, साझेदारी र ऐजेन्सी सम्बन्धी, ८. टाट पल्टेको र दामासाही सम्बन्धी, ९. औषधी र विषादि, १०. योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन, ११. सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, टे«ड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य, १२. कानून व्यवसाय, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिड., चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पशु चिकित्सा, आम्ची र अन्य पेशा, १३. प्रदेश सिमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, १४. सञ्चार माध्यम सम्बन्धी, १५.उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार, १६.क्यासिनो, चिठ्ठा, १७. प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ, १८. पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई, १९.चलचित्र, सिनेमा हल, खेलकुद, २०.बीमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापन, २१. गरीबी निवारण र औद्योगीकरण, २२. वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संशाधान विकास, २३. अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग, २४. भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानून, २५. रोजगारी र वेरोजगार सहायता ।

प्रदेश सभाले कानून बनाउन सक्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषय

नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा देहायका १५ विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउन सो साझा सूचिका विषयमा पनि संघीय संसदले बनाएको कानून देशभर, सम्बन्धित प्रदेश सभाले बनाएको कानून सो प्रदेश र स्थानीय सभाले बनाएको कानून सम्बन्धित स्थानीय तहमा मात्र लागु हुन्छ । १. सहकारी, २. शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका, ३. स्वास्थ्य, ४. कृषि, ५. विद्युत, खानेपानी, सिंचाई जस्ता विषयहरु, ६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, ७. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, ८. खानी तथा खनिज, ९.विपद व्यवस्थापन, १०. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, ११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, १२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, १३. सुकुम्वासी व्यवस्थापन, १४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, १५. सवारी साधन ।

कोशी प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको विवरण
सि.नं. संसदीय दल दलको नेता दलको उपनेता प्रमुख सचेतक सचेतक
1 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) मा. हिक्मत कुमार कार्की
मो.नं. : ९८५१०२३०९५
मा. तिल कुमार मेन्याङवो (लिम्बु)
मो.नं. : ९८४२६६०७८०
मा. रेवती रमण भण्डारी
मो.नं. : ९८५२०४८४९९
मा. ललिता कुमारी चौधरी
मो.नं. : ९८५२०६९२७९
2 नेपाली काँग्रेस मा. उद्धव थापा
मो.नं. : ९८५२६७२७४५
मा. हिमाल कार्की
मो.नं. : ९८५२८३११६५
मा. गोपाल तामाङ्ग
मो.नं. : ९८५२६६२५१७
मा. शोभा चेम्जोङ
मो.नं. : ९७४२०३१०३०
3 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मा. इन्द्र बहादुर आङबो
मो.नं. : ९८५२६८०७००
मा. गीता तिम्सीना
मो.नं. : ९८४२११४३९०
मा. सपना दर्जी
मो.नं. : ९८१२३८४७२४
4 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मा. भक्ति प्रसाद सिटौला
मो.नं. : ९८५२६७९६३६
मा. सबिना बजगाई
मो.नं. : ९८४२७१०१६५
5 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) मा. राजेन्द्र कुमार राई
मो.नं. : ९८५१०५४३३४
मा. विद्या चाम्लीङ राई
मो.नं. : ९८५२०२८८३४
6 जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मा. निर्मला लिम्बु
मो.नं. : ९८४२७४३८५५
कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दलहरुको विवरण
सि.नं. संसदीय दलको नाम निर्वाचित समानुपातिक जम्मा
1 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) महिला: ०
पुरुष: २५
महिला: १४
पुरुष: १
४०
2 नेपाली काँग्रेस महिला: ०
पुरुष: १७
महिला: १०
पुरुष: २
२९
3 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) महिला: ०
पुरुष: ९
महिला: ४
पुरुष: ०
१३
4 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी महिला: १
पुरुष: १
महिला: १
पुरुष: ३
5 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) महिला: १
पुरुष: २
महिला: १
पुरुष: ०
6 जनता समाजवादी पार्टी नेपाल महिला: 0
पुरुष: 0
महिला: १
पुरुष: 0