प्रदेश सभा विषयगत समितिहरुको परिचय

सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स–साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।

संसदीय समितिहरुको विकासक्रम

सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स–साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।

नेपालमा वि. सं. २०१५ सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा र महासभा अन्तर्गत विभिन्न समितिहरु गठन गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

संसदीय समितिको आवश्यकता

• संसदीय समितिको आवश्यकता
• विषय वस्तुको गहिराइमा पुगेर प्रशस्त समय दिएर सूक्ष्म ढङ्गले छलफल गर्न ।
• दलीय स्वार्थ भन्दामाथि उठेर छलफल गर्न ।
• एकै समयमा एक भन्दा बढी संसदीय कार्य गर्न ।

संसदीय समितिका कार्यहरु

विधायन सम्बन्धी कार्य 

• विधेयकमाथिको दफावार छलफल र सभामा प्रतिवेदनपेश गर्ने (विधायन समिति)
• विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने (विधायन समिति)
• प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने (विधायन समिति)

अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य

• आन्तरिक मामिला अन्तर्गतका सबै काम र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरुका बारेमा विधायन समितिले संसदमा पेश भई समितिमा आउने सबै विधेयक उपर संशोधन लगायतका प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी सबै कार्यहरु गर्ने ।
• मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
• मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको राजश्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
• मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय-समयमा दिएको आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सोसम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
• सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाभएनभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
• प्रदेश सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरुपभए गरेका काम कारबाहीबारे छलफल गरी सम्बन्धितनिकायलाई आवश्यकनिर्देशनदिने ।
• सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
• मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक राय सल्लाह निर्देशन दिने ।

विषयगत समितिहरूले सर्वसाधारणको उजुरी वा गुनासो सुनेर निम्न प्रकृया अपनाई व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्य गर्दछ

• मुलुकको आवधिक योजनामा कसरी विकास योजनाहरु तय गरिएका छन् छैनन्,
• वार्षिक योजनाहरु कार्यान्वयन भएका छन् छैनन्,
• विनियोजित रकमहरु उचित तरिकाले खर्च भएका छन् छैनन् ,
• भौतिक लक्ष्य पूरा भएको छ छैन,
• यदि लक्ष्य पूरा भएको छ भने त्यसमा गुणस्तर कायम भएको छ छैन,
• लागत अनुमान उपयुक्त र सहि तवरले गरिएको छ छैन,
• समयमै रकम निकासा माग गरिएको छ छैन,
• रकम निकासा भएर पनि खर्च भएको छ छैन,
• काम शुरु हुनुभन्दा पहिले रकम उपलब्ध गराइएको छ छैन आदि ।

समितिका कार्यक्षेत्रहरु

कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १३१ बमोजिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु र समितिका कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:-