प्रदेश सभा विषयगत समितिहरुको परिचय
सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स–साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।
संसदीय समितिहरुको विकासक्रम
सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स–साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।
नेपालमा वि. सं. २०१५ सालको संविधानमा प्रतिनिधि सभा र महासभा अन्तर्गत विभिन्न समितिहरु गठन गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
संसदीय समितिको आवश्यकता
- संसदीय समितिको आवश्यकता
- विषय वस्तुको गहिराइमा पुगेर प्रशस्त समय दिएर सूक्ष्म ढङ्गले छलफल गर्न ।
- दलीय स्वार्थ भन्दामाथि उठेर छलफल गर्न ।
- एकै समयमा एक भन्दा बढी संसदीय कार्य गर्न ।
संसदीय समितिका कार्यहरु
विधायन सम्बन्धी कार्य
- विधेयकमाथिको दफावार छलफल र सभामा प्रतिवेदनपेश गर्ने (विधायन समिति)
- विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने (विधायन समिति)
- प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने (विधायन समिति)
अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य
- आन्तरिक मामिला अन्तर्गतका सबै काम र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरुका बारेमा विधायन समितिले संसदमा पेश भई समितिमा आउने सबै विधेयक उपर संशोधन लगायतका प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी सबै कार्यहरु गर्ने ।
- मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
- मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको राजश्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरीका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
- मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय-समयमा दिएको आश्वासनहरुलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदमहरु उठाइएका छन् सोसम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
- सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाभएनभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशनदिने ।
- प्रदेश सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियमअनुरुपभए गरेका काम कारबाहीबारे छलफल गरी सम्बन्धितनिकायलाई आवश्यकनिर्देशनदिने ।
- सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिहरुद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने ।
- मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक राय सल्लाह निर्देशन दिने ।
विषयगत समितिहरूले सर्वसाधारणको उजुरी वा गुनासो सुनेर निम्न प्रकृया अपनाई व्यवस्थापन सम्बन्धित कार्य गर्दछ
- मुलुकको आवधिक योजनामा कसरी विकास योजनाहरु तय गरिएका छन् छैनन्,
- वार्षिक योजनाहरु कार्यान्वयन भएका छन् छैनन्,
- विनियोजित रकमहरु उचित तरिकाले खर्च भएका छन् छैनन् ,
- भौतिक लक्ष्य पूरा भएको छ छैन,
- यदि लक्ष्य पूरा भएको छ भने त्यसमा गुणस्तर कायम भएको छ छैन,
- लागत अनुमान उपयुक्त र सहि तवरले गरिएको छ छैन,
- समयमै रकम निकासा माग गरिएको छ छैन,
- रकम निकासा भएर पनि खर्च भएको छ छैन,
- काम शुरु हुनुभन्दा पहिले रकम उपलब्ध गराइएको छ छैन आदि ।
समितिका कार्यक्षेत्रहरु
कोशी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १३१ बमोजिम प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरु र समितिका कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ:-
| सि.नं. | समितिको नाम |
कार्यक्षेत्र
|
|---|---|---|
| १ | न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रत्यायोजित विधायन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत |
| २ | सुशासन तथा योजना समिति | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सुशासन अनुगमन तथा योजना |
| ३ | अर्थ समिति | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बैंक, बित्त तथा बीमा |
| ४ | सार्वजनिक लेखा समिति | प्रदेशको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी |
| ५ | सामाजिक विकास समिति | भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उपभोक्ता हित सम्बन्धी |
| ६ | उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति | उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय |
| ७ | प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति | भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, प्राकृतिक साधन श्रोत |