प्रदेश सभाप्रति सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रमुख माध्यम प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरु नै हुन्। संसदका कार्यको सुसंचालन, छिटो छरितो रुपमा होस् र समय समयमा पर्ने समस्याको सहज रुपमा निराकरण गरी सदनको संचालनमा सहयोग पुगोस् भनी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक समिति गठन गर्न सक्ने सदनको अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा १७५ मा प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेश सभा भनिने र धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समित गठन गर्न सक्ने व्यवस्था बमोजिम सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जावफदेही बनाउन प्रदेश सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभा नियमाली, २०७४ को नियम १३० अनुसार समितिको गठन गरेको छ। सो नियमावलीको नियम १३० बमोजिम गठन भएको अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बैक, बित्त तथा विमा रहेका छन्। यस समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने निकायहरुलाई आवश्यक अध्ययन, अनुगमन, मूल्यांकन, छलफल र विचार विमर्श गरी निर्देशन र राय सल्लाह दिने काम गरेको छ।