प्रदेश सभाप्रति सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रमुख माध्यम प्रदेश सभाको विषयगत समितिहरु नै हुन्। संसदका कार्यको सुसंचालन, छिटो छरितो रुपमा होस् र समय समयमा पर्ने समस्याको सहज रुपमा निराकरण गरी सदनको संचालनमा सहयोग पुगोस् भनी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक समिति गठन गर्न सक्ने सदनको अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेको हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९३ ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार बमोजिम कोशी प्रदेश सभा नियमावली,२०७४(पहिलो संसोधन समेत) को नियम १३१ बमोजिम प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको मिति २०८०/०७/२२ गतेको छैठौ बैठकले  गठिन गरेको सात वटा समितिहरु मध्य  न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति पनि एक हो । यस समितिको कार्यक्षेत्र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रत्यायोजित विधायन, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको छ । समितिमा हाल सभापति माननीय कमला दर्नाल समेत गरी १० जना माननीय सदस्यज्यूहरु रहनु भएको छ ।